New Delhi Municipal Council का बड़ा फैसला, एक-तिहाई कर्मचारियों को मिला वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए New Delhi Municipal Council ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। परिषद ने अपने ग्रुप-बी और ग्रुप-सी कर्मचारियों में से लगभग एक-तिहाई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम (WFH) की अनुमति दे दी है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना, ईंधन की बचत करना और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देना बताया गया है। एनडीएमसी के अनुसार, बड़ी संख्या में कर्मचारी रोजाना निजी वाहन या सार्वजनिक परिवहन से दफ्तर आते हैं, जिससे राजधानी में ट्रैफिक दबाव और वायु प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं। नई व्यवस्था के तहत केवल उन्हीं विभागों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा, जहां प्रशासनिक और तकनीकी रूप से यह संभव है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दें, जो दूर-दराज क्षेत्रों से निजी वाहनों के जरिए कार्यालय पहुंचते हैं। साथ ही परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कर्मचारियों की उपस्थिति, फाइल मूवमेंट और बैठकों को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को फोन, ईमेल और अन्य आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर समय उपलब्ध रहना होगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत कार्यालय बुलाया जा सकता है। हालांकि यह सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। सफाई एवं जनस्वास्थ्य फील्ड स्टाफ, अस्पताल और डिस्पेंसरी कर्मचारी, बिजली-पानी आपूर्ति विभाग, इमरजेंसी सेवाएं, फील्ड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस टीम, प्रवर्तन और निरीक्षण स्टाफ, कंट्रोल रूम और आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों की फील्ड या कार्यालय में उपस्थिति पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा एनडीएमसी ने कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने की अपील की है। परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं ताकि अनावश्यक यात्रा और ईंधन खपत को कम किया जा सके।