छात्रों की शिकायतों के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री Rekha Gupta के उत्तरी दिल्ली के रूपनगर स्थित एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के बाद लिया गया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया, जहां उन्हें साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाओं में कई गंभीर कमियां दिखाई दीं। छात्रों से बातचीत के दौरान भी कई समस्याएं सामने आईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने स्कूल प्रशासन से भवनों की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और शिक्षा संबंधी आवश्यक सुधारों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जा सके। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के कई सरकारी स्कूल लंबे समय से जर्जर ढांचे, कुप्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार पिछले एक साल से स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। अब सभी स्कूलों का ऑडिट कर कमियों की पहचान की जाएगी और तय समयसीमा के भीतर सुधार कार्य पूरे किए जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए गर्मी की छुट्टियों में रेमेडियल कक्षाएं आयोजित करने का भी फैसला किया है। ये कक्षाएं 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए होंगी और 23 मई तक चलेंगी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, हर दिन तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें खासतौर पर गणित और विज्ञान विषय पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य कमजोर छात्रों की पढ़ाई में सुधार करना और उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है।