गरीबों के गैस सिलेंडरों में कटौती, सरकार ने जिम्मेदार ठहराई अंतरराष्ट्रीय महंगाई...

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का लाभ लेने वाले करोड़ों गरीब परिवारों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे सालाना 9 से घटाकर केवल 4 कर दिया है। इससे पहले योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष नौ सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती थी, जबकि योजना की शुरुआत में 12 सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते थे। मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। वर्तमान में देशभर में इस योजना के तहत लगभग 10.60 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण एलपीजी की लागत में तेज बढ़ोतरी हुई है। खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति प्रभावित होने और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के चलते घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई लागत 1,600 रुपये से अधिक पहुंच गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा के अनुसार, नई सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत वार्षिक खपत को ध्यान में रखकर तय की गई है। उनका कहना है कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को सहायता जारी रखेगी और मौजूदा व्यवस्था में भी उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि, सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में की गई इस कटौती से गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।